धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्‍न सर्वोच्चको आदेश

२०८१ भदौ २७ बिहीबार

सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापतको धरौटी रकम बुझाउन नसकेका थुनुवालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद नगर्न आदेश जारी गरेको छ । बैंकिङ कसुरमा कैद भुक्तान सकाएर जरिवाना बुझाउन नसकी थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको रिटमाथि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

 

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले यही भदौ २० गते गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश प्रकाशित भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशमा जमानतबापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिस्ट्रारसहित अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जरिवानाबापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ ९६० त्यस्ता थुनुवाको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।


त्यसैमा टेकेर सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकालाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अब धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवा समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने नजिर कायम भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गर्ने सेवा बन्द

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तत्कालका लागि अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता सेवा बन्द गरेको छ ।   अनलाइन दर्ता प्रणालीको सफ्टवेयरको विषयमा सर्वोच्च

नेपाली सेनाको अधिकृत पदमा भर्ना खुल्यो

नेपाली सेनाले अधिकृत पद (सहायक सेनानी/उपसेनानी) मा दरखास्त आह्वान गरेको छ । अधिकृत सरहका यी पदमा २ सय ८० जनाका लागि भर्ना खुलेको हो ।   खुलातर्फ १ सय

गण्डकी प्रदेशमा न्यायिक सहजकर्ताका लागि दरखास्त आह्वान

गण्डकी प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ताका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखराको सूचनामा ७१ जना न्यायिक