सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

२०८१ असार १५ शुक्रबार

सरकारले आउँदो माघदेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।

 

राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्डसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै माघ १ गतेदेखि बैकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिनेछ ।

 

माघ १ गतेदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अहिले क्रेता र बिक्रेताको नागरिकताबाट घरजग्गाको राजीनामा पास र लिखत पारित हुँदै आएको भए पनि माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य बमोजिम घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

गृह मन्त्रालयले निकालेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा नीजि क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

एसईई पूरक परीक्षा समय तालिका सार्वजनिक

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पूरक परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा

एसईईको पुरक परीक्षा साउन २३ देखि ३१ गतेसम्म

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को ग्रेडवृद्धि अर्थात् पुरक परीक्षा साउन २३ गतेदेखि हुने भएको छ ।   राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण

आज संसद् दिवस मनाइँदै

आज संसद् दिवस । अर्थात् देशमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संसदको बैठक बसेको दिन । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो आमचुनावबाट गठित संसदको