सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

२०८१ असार १४ शुक्रबार

सरकारले आउँदो माघदेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।

 

राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्डसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न देशैभरि लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र कम्पनी दर्ताका लागि साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै माघ १ गतेदेखि बैकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिनसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिनेछ ।

 

माघ १ गतेदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अहिले क्रेता र बिक्रेताको नागरिकताबाट घरजग्गाको राजीनामा पास र लिखत पारित हुँदै आएको भए पनि माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य बमोजिम घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

गृह मन्त्रालयले निकालेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा नीजि क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

एसईईमा नन ग्रेडेडले पनि सीटीईभीटीको प्रि-डिप्लोमा तह पढ्न पाउने

अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले समेत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को १८ महिने

देशैभर भिटामिन ‘ए’ सँगै जुकाको औषधि खुवाइँदै

आज र भोलि देशैभर भिटामिन ए क्याप्सुलसँगै जुकाको औषधि खुवाइँदै छ ।   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम अन्तरगत

भारतबाट २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गरिँदै

बजारमा गहुँको माग बढेसँगै सरकारले भारतबाट २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने भएको छ । अहिलेलाई भारत सरकारसँग गहुँको आयातका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको