ताजा समाचार

पर्दाफास

मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले हजारौं रुपैयाँ असुलेको खुलासा

२०७२ पौष ५ आइतबार
image not found
पुस ५ - विगत चार महिना देखि तराईमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले करिब पाँच सय उद्योगसँग दैनिक हजारौं रुपैयाँ असुलेर उद्योग संचालन गर्ने ‘अनुमति’ दिएको खुलासा भएको छ ।उनीहरुले उद्योगको प्रकृति र क्षमता हेरेर प्रतिउद्योग दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको खबर आइतबारको अन्नपूर्ण पोष्ट  दैनिकले छापेको छ । उनीहरुले उद्योगको कम्पाउन्डबाट मालबाहक गाडी निकाल्दा प्रतिगाडी तीन हजार रुपैयाँ लिने गरेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । मुरारकाका अनुसार देशभर करिब पाँच सय उद्योग दैनिक रुपमा मोर्चालाई ‘कर’ तिरेर सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । ‘हामीसित अरु कुनै विकल्प छैन’, मुरारकाले शनिबार भने,‘अहिले देशमा समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको छ । यो देशका लागि घातक हो ।’
 
यस्तो संस्कृति विगतमा बिहारमा ‘रंगबाजी ट्याक्स’ रहेको र त्यो नेपालमा छिरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै मुरारकाले ब्ल्याकमा सामान किनेर उत्पादन गर्दा त्यसलाई हिसाबकिताबमा देखाउन मुस्किल परिरहेको बताए ।‘एकातिर ब्ल्याकमा खरिद गरिएका इन्धनलगायत सामाग्रीको लेखामा देखाउन मिलेन’, उनले भने,‘महँगोमा किनेर उत्पादन गर्दा सामान पनि महँगो हुन्छ । अन्ततः त्यसको भार सर्वसाधारणमा परिरहेको छ । यसरी दैनिक उठाइएको पैसा कहाँ जान्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
 
मुरारकाका अनुसार उद्योग चलाउन ‘समानान्तर सरकार’लाई विश्वासमा नलिईकन असम्भव छ । ‘त्यो बाध्यता कुनै एकपटकका लागि मात्र होइन, तीनचार महिनादेखि यसरी नै चलिरहेको छ’, उनले भने । मुरारकाको भनाइलाई विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दी र मोर्चाको आन्दोलनका बीच देशमा सबैजसो उद्योग संचालनमात्र भएका छैनन, अघिल्लो बर्षको तुलनामा तिनले अझ बढी बिजुली पनि खपत गरेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि गत असोज पहिलो साता सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दी र मोर्चाको वीरगन्जलगायत प्रमुख नाकामा भएको धर्नादेखि हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने बिजुली गत बर्षको तुलनामा बृद्धि भएको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयले बताए । मोर्चाको आन्दोलन चर्किएको गत कार्तिक महिनामा देशभरका उद्योगले ७ करोड ५९ लाख यूनिट विजुली खपत गरेका थिए । जब कि कुनै आन्दोलन नभएको २०७१ को कार्तिकमा ६ करोड ९० लाख युनिट विजुली देशका उद्योगले खपत गरेका थिए ।
 
‘आन्दोलन नभएका बेलाभन्दा आन्दोलन भएका बेला झन्डै ७० लाख युनिट बिजुली बढी बिक्री भएको देखिन्छ’, प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका लेखानिर्देशक सूर्य शिवाकोटीले भने, ‘नाकाबन्दी र मोर्चाको आन्दोलनले प्राधिकरणको आयमा कुनै असर गरेको छैन ।’ मोर्चाको आन्दोलन सुरु भएको चार महिनाअघि पनि औद्योगिक क्षेत्रले खपत गरेको बिजुलीमा कुनै कमी नआएको तथ्यांकले देखाएको छ । आन्दोलन सुरु भएको भदौ महिनाभर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् खपत ३१ लाख युनिटले बढेको देखिएको छ । जब कि मोर्चाकै आन्दोलनका कारण पर्यटकीय क्षेत्र (होटेल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट आदि) ले खपत गरेको बिजुलीमा एक लाख १३ हजार युनिटले कमी आएको छ । ‘आँकडाले उद्योगहरू चलेको र होटेल बन्द भएको देखाउँछ’, पाण्डेयले भने । त्यसैगरी देशकै औद्योगिक नगरी विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चलमा पनि औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने बिजुली र प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने आय नघटेको प्राधिकरणका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक विभूतिनाथ मि श्रले बताए । ‘मैले विश्लेषण गरेको तथ्यांक हेर्दा प्राधिकरणको आय घटेको छैन’, उनले टेलिफोनमा भने ।
 
पूर्वाञ्चलपछि औद्योगिक कोरिडरको मुख्य क्षेत्र वीरगन्ज र हेटौंडा क्षेत्रमा पनि उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीमा अन्तर नआएको प्राधिकरणको हेटौंडा क्षेत्रीय निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बताए । मोर्चाको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले देश ठप्प भएको गत असोज महिनामा वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा कुल ६ करोड ३३ लाख युनिट बिजुली (उद्योग क्षेत्रमा) खपत भएको छ । जब कि यो तथ्यांकमा हेटौंडा क्षेत्रीय निर्देशनालयअन्तर्गतको कलैया वितरण केन्द्रको तथ्यांक समावेश छैन । ‘अघिल्लो वर्षको असोज र यो वर्षको असोजमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् खपत जम्मा २ प्रतिशतमात्र कमी देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने ।विराटनगरस्थित मोरङ व्यापार संघका एक सदस्यले मोर्चाका स्थानीय नेतालाई पैसा नदिईकन उद्योगको ढोकै नखुल्ने गरेको बताए । 
 
‘दुहबीदेखि जतुवासम्मका सबै उद्योगको हालत यही हो’, उनले भने । मोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रतिट्रक २५ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि उनीहरूले नै पथलैयासम्म मालवाहक गाडीको ‘स्कर्टिङ’ गर्ने गरेको ती सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार सामान्य अवस्थामा विराटनगरदेखि काठमाडौंसम्मको एउटा गाडीको भाडा ३५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।