ताजा समाचार

News

एउटा टेबुलकै भरमा न्याय सम्पादन

२०७५ असोज ६ शनिबार
image not found

 असोज - 

 

कैलालीमा न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन 

कर्मचारी अभावइजलासको व्यवस्था नहुनुकानूनको अभाव लगायतका कारणले समितिको काम कारबाहीप्रभावकारी बन्न नसकेको हो  स्थानीय सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि यहाँको कुनै पनि स्थानीय तहको न्यायिकसमितिमा छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुन सकेको छैन  

 

कतिपय न्यायिक समिति अझै पनि कानूनी सल्लाहकारबिहीनछन्  इजलासको व्यवस्था नहुँदा समितिका संयोजकहरु आफ्नै कार्यकक्षको टेबुलमा बसेर न्याय सम्पादनको काम गर्दैआएका छन् 

               

न्यायिक समितिमा रहनु पर्ने आवश्यक व्यवस्था हुन नसकेपछि न्याय सम्पादनमा धेरै समस्या रहेको भजनीनगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक छायाँदेवी देवकोटाले बताइन् 

                ‘हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिलाई कानूनको सबै कुरा थाहा हुँदैन ’, उनले भनिन्–‘चाँडै कानूनीसल्लाहकार राख्नु पर्ने हो  तरअहिलेसम्म छैनन् ’            अहिलेको न्यायिक समिति भनेको उपप्रमुखको टेबुलमात्रै रहेकोउनको बुझाइ   ‘हामी आफ्नो कार्यकक्षको टेबुलको भरमा न्याय सम्पादनको काम गर्दै आएका छौं ’ देवकोटालेभनिन्–‘त्यसैले आएको मुद्दा हेर्दा धेरै गाह्रो  

                

न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्नका लागि छुट्टै इजलास रहनु पर्ने व्यवस्था   तरयहाँरहेको १३ वटै स्थानीय तहको न्यायिक समिति उपप्रमुखको कार्यकक्षको टेबुलमा मात्रै सीमित   केहि स्थानीय तहकोसमितिमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त भए पनि प्रायः समितिले सल्लाहकार पाएका छैनन् 

                

कतिपय मुद्दाको बारेमा जानकारी नहुने भएकाले समितिमा यथाशिघ्र कानूनी सल्लाहकार राख्न आवश्यक रहेकोघोडाघोडी नगरपालिकाको उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी थापाले बताइन् 

 

कुन खालको मुद्दामा मेलमिलाप गराउने कुन खालको मुद्दामा नगराउनेत्यहि छुट्टयाउन गाह्रो ’, उनले अगाडिथपिन्–‘मेलमिलाप गराउनका लागि समस्या नरहे पनि कर्मचारी नभएका कारणले काम गर्न धेरै समस्या  

 

न्यायिक समितिले गराएको सहमति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको   समितिमा उजुरी परेपछि सहमति गरेरजाने कतिपयले पुनः पहिलेकै विवाद झिक्ने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन्  सहमति गरेकाहरुबीचपुनः समस्या सृजना हुने कारणले समितिले गराएको सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो  

                

न्याय सम्पादनको क्रममा खासै समस्या नरहे पनि गराइएको सहमति कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको कैलारीगाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मी सत्गौंवा थारुले बताइन् 

                ‘यहा सहमति गरेर जान्छन् तरघर पुगेर पुनः उस्तै विवाद हुने गर्दछ’, उनले अगाडि थपिन्–‘स्थानीयसरकारबाट न्याय सम्पादनको क्रममा ठूलो समस्याको रुपमा सहमति कार्यान्वयन नहुने विषय नै बनेको  

                

कैलारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५४ वटा उजुरी परेको थियो जसमध्ये ४३ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराइएको   चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म दुई वटा उजुरी परेकोमा दुवैमामेलमिलाप भएको  

                

समितिलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संयोजकहरुले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन्  न्यायिक समितिमाबढीजसो जग्गा खिचौलालेनदेनजग्गाको सीमा मिचिएकोघरेलु हिंसाअङ्शबण्डासम्बन्ध विच्छेद् लगायतका मुद्दाआउने गरेको जनाइएको  

 

न्यायिक समितिका लागि कानूनी सल्लाहकार राखिएपछि न्यायनिसाफमा सहज भए पनि कानूनविद नहुँदा भने कतिपयसमयमा असहज हुने गरेको कैलारीका उपाध्यक्ष सत्गौंवा थारुले बताइन्  ‘कानूनविद भएमा इजलासका बेला सहज हुनेथियो’, उनले भनिन् 

 

न्यायिक समितिका संयोजकहरुले आजसम्मको कामको दौडानमा महिलाहरुको समस्या थुप्रै रहेको अनुभव सङ्गालेकाछन्  यद्यपिमहिला समवेदना बुझेर काम गर्ने अनुकूलको संरचना तयार हुन नसकेको बताएका छन्  मुद्दाहरु धेरै आउनेतरआवश्यक व्यवस्था हुन नसक्दा काम गर्न धेरै गाह्रो रहेको लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख टीका थापाले बताइन् 

 

मलाई  काम गर्न यति समस्या  की आएको कतिपय मुद्दा समेत दर्ता गर्न सकेको छैन’, उनले भनिन्–‘आवश्यकव्यवस्थाका लागि नगरपालिकालाई बजेट छुट्टयाउन भन्दा एक रुपिया पनि छुट्टयाइ दिएन 

कानूनी सल्लाहकार राख्नका लागि नगर प्रमुखलाई आग्रह गर्दै आएको एक वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म नराखिएको थापालेगुनासो गरिन्  

 

कानूनी सल्लाहकार राख्नुस् भनेर पटकपटक भनेको छु  तरनगर प्रमुखले वास्तै गर्नु भएको छैन 

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले न्यायिक समितिबाट काम भए पनि प्रभावकारी रुपमाहुन नसकेको जनाए  

 

न्यायिक समिति तरपरामर्शकर्ताकर्मचारीकानूनको अभाव ’, उनले भनिन्–‘त्यसैले न्यायसम्पादनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन  सबै कुरा अस्तव्यस्त छन् 

 

समितिले सहज रुपमा काम गर्नका लागि सङ्घीय  प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोसंयोजक थापाले औंल्याए  

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All