ताजा समाचार

News

प्रस्तावित थप सुविधाप्रति सांसद्कै असहमति

२०७५ असोज ५ शुक्रबार

 असोज -

प्रदेश नम्बर  मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा पदाधिकारी  सदस्यहरुको सेवासुविधा विवाद्मा मुछिएको  

 

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक  सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक  सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समितिमाछलफल पश्चात पुनः प्रदेश सभामा लगिएपछि केहि सेवा सुविधामा असहमति प्रकट भएको हो  

 

प्रदेश सरकारले तयारपारेको विधेयकलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफल पश्चात संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो 

 

सरकारले कायम गरेको भन्दा बढी सुविधा थपेर समितिले संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेपछि थप्नप्रस्ताव गरिएको सुविधाप्रति सांसद्हरुले नै असहमति जनाएका छन्  समितिले भदौ २७ गतेको संसद बैठकमा संशोधनप्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो 

 

सत्तापक्षीय दलका सांसद् कृष्णराज सुवेदीप्रतिपक्षी दलका सांसद्द्वय श्यामलाल राना थारु  मालामती राना थारुलेसमितिले थप्न प्रस्ताव गरेको सुविधाप्रति असमति जनाउँदै प्रतिवेदन उपर संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् उनीहरुले असोज  गते बसेको संसद बैठकमा सुविधा घटाउनु पर्ने माग सहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन 

 

तीनै जना सांसद्ले खास गरेर बढाइएको बीमा रकम घटाउनु पर्नेसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने लगायत केहि बुँदामा हेरफेर गर्न माग गरेका छन्  सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्य तथा सांसद् दुर्घटना बीमाप्रतिव्यक्ति १० लाख रुपिया प्रस्ताव गरेको थियो  

 

तरअर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पाँच लाख बढाएर १५लाख हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको   समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका तीनै जना सांसद्लेबीमा रकम १० लाख रुपिया नै हुनु पर्ने माग गरेका छन् 

 

यसैगरीसमितिले सभामुखको स्वकीय सचिवालयमा तीन जना कर्मचारी थप गर्न प्रस्ताव गरेकोमा प्रतिवेदन उपरसंशोधन प्रस्ताव दिएका सांसद्हरुले थप गर्न भनिएको तीनै जना कर्मचारी कटौती गर्न माग गरेका छन्  

 

यसका साथै,उनीहरुले केहि भाषागत त्रुटि सच्याउन  स्वकीय सचिवहरुले चालू आर्थिक वर्षदेखिमात्रै पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्  सरकारले सपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि नै स्वकीय सचिवहरुले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक बनेको थियो 

 

सरकारी कामकाजमा खटेका जनप्रतिनिधिले धेरै सुविधाको अपेक्षा गरेमा गलत सन्देश जाने भएकाले समितिले बढाउनप्रस्ताव गरेको सेवा सुविधा घटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद् कृष्णराज सुवेदीले बताए 

 

हामीलेसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा आठ जना कर्मचारीबाट तीन जना कटौती गर्ने  स्वकीय सचिवहरुले यहि आर्थिकवर्षदेखिमात्र पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छौं ’ उनले भने  

 

सभामुखको स्वकीय सचिवालयबाट नायव सुब्बामाली  सरसफाइ गर्ने कर्मचारी गरी तीन जना कर्मचारी कटौती गर्नमाग गरिएको   समितिलाई ‘मिनी’ संसद्कै रुपमा लिने गरिन्छ  तरसमितिले सेवा सुविधा अधिक बढाउन प्रस्तावगरेपछि त्यसमा सांसद्कै असहमति देखिएको हो 

 

कर्मचारी कटौती सहित संशोधन प्रस्तावको विषयमा शुक्रवार (आजबस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुने प्रदेश सभासचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए  प्रदेश सभाको बैठक  बजे बोलाइएको  

 

संशोधन प्रस्तावको सन्दर्भमा असोज  गते नै छलफल हुने कार्यसूची बनेको थियो’, उनले भने–‘तरत्यो दिन बैठकस्थगित भएपछि असोज  गतेको बैठकमा सोही विषयमा छलफल हुन्छ 

 

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीसभामुखउपसभामुखसचेतक लगायतको अतिथिसत्कारफर्निचर खर्चमा समेत वृद्धि गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको  

 

असार १५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको दुवै विधेयकलाई असार ३१ गतेको प्रदेश सभा बैठकले समितिमा पठाएको थियो दुई महिना अगावै प्रदेश सभामा दर्ता भएको दुवै विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन 

 

प्रदेश सभा बैठकमा हालसम्म पेश भएको १६ विधेयकमध्ये १३ वटा सजिलै पास भएका छन्  तरप्रदेश सभाकापदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक  सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५  मुख्यमन्त्री तथामन्त्रीहरुको पारिश्रमिक  सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा थोरै विवाद देखिएकोसभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए 

 

अरु विधेयक सजिलै पास भएका छन्थोरै विवाद यहि दुई विधेयकमा हो’, उनले भने–‘तरयो पनि चाँडै पारित हुन्छ 

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All