ताजा समाचार

News

संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा डा. केसीसँग छलफल गर्ने

२०७५ भदौ ३ आइतबार
image not found

काठमाडौं, भदौ ३ -                                                                                                                                                                                           प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा. केसी, नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीलगायत सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

यसअघि, विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा गरिब व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पहुँचको सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने–‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्नाका लागि विधेयकमा प्रर्याप्त ध्यान दिइनेछ । सामाजिकरूपमा पछि परेकालाई न्याय दिने विषयलाई स्थापित गरिनेछ । समाजवादउन्मुख र समावेशीका विषयमा हामी पछि हट्न हुँदैन । त्यसकारण सेवाकारूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा हामीबीच साझा सहमति हुन आवश्यक छ ।’

मौलिक अधिकारकारूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयलाई अरू उद्योग र कारखानाकारुपमा हेर्न नहुने तर्क गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम नगरेको स्पस्ट पारे ।

उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले आगामी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने हो भने अब राज्यले त्यस क्षेत्रको नेतृत्व नै लिनुपर्ने बताए ।

समितिका सदस्य राजन केसीले राज्य संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्ने हो भने सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताल खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले चिकित्सा क्षेत्रको पढाइमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेर मुलुकको आयआर्जन वृद्धि गर्न मेडिकल कलेजको संख्या बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद बृन्दा पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययनमा विद्यार्थी भर्नालाई अधिकतम् समावेशी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी र शशी श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारकारूपमा राख्न राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउने भन्दै भावनामा बग्ने होइन, व्यवहारिक भएर सुझबुझका साथ निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिए ।

सांसद योगेश भट्टराई र उमाकान्त चौधरीले दशकौंसम्म चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्व लिनसक्ने बनाउन विधेयकमाथि सरोकार भएकाहरूसँग पर्याप्त छलफलको खाँचो औंल्याए ।

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All