ताजा समाचार

News

मुख्यमन्त्रीको ६०, मन्त्रीहरुको ५४ हजार तलब प्रस्ताव

२०७५ श्रावण २६ शनिबार

धनगढी -


प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तयार पारेको छ ।

 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउने तलब, सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून निर्माणका लागि तयार पारेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । 
    

तयार पारिएको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैया रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, छ वटै मन्त्रायलका मन्त्रीहरुको मासिक तलब ५४ हजार रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ । सात सदस्यीय प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री छैनन् । 


विधेयकमा राज्यमन्त्रीको ५१ हजार र सहायकमन्त्रीको ४९ हजार तलब रहने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 
    

प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइ कानूनको रुपमा लागू भएमा प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषदका सदस्यले प्रस्ताव गरिए अनुसारको पारिश्रमिक पाउनेछन् । उल्लेखित तलब नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी कानून बनेमा मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुको तलबमामात्रै मासिक तीन लाख ८४ हजार नौ सय ७० रुपैया खर्च हुनेछ । 


अहिले विधेयकमा उल्लेखखित तलब, सुविधा प्रस्तावितमात्रै रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‘विधेयकमा प्रस्तावित तलब, सेवा सुविधाको व्यवस्था अन्तिम होईन’, उनले भने–‘प्रदेश सभाले यसलाई संशोधन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।’ उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछिमात्रै कानूनको रुपमा लागू हुनेछ । 
    

अहिलेसम्म कानून नबन्दा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले यसअघि मन्त्रिपरिषदले नै गरेको निर्णय अनुसार सेवा सुविधा लिदैं आएका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मुख्यमन्त्रीको मासिक ६० हजार नौ सय ७० र मन्त्रीहरुको ५२ हजार रुपैया तलब तोकेको थियो । मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब यथावत नै रहने गरी विधेयक तयार पारिए पनि मन्त्रीहरुको भने दुई हजार रुपैया बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ । 
    

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुले अतिथि सत्कारका लागि पनि सेवा सुविधा पाउनेछन् । अतिथि सत्कार शिर्षकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक नौ हजार र मन्त्रीहरुले मासिक सात हजार रुपैया पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सञ्चारवाफत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुले मासिक दुई हजार रुपैया पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 
    

मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले नै सरकारी आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मन्त्रीहरुले सरकारी आवास नलिएमा आवास सेवा सुविधा वाफत मासिक २५ हजार रुपैया पाउने प्रस्ताव गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । यसैगरी, प्रदेश सरकारले बन्दोबस्ती गर्न नसकेमा फर्निचर खर्चवाफत मन्त्रीहरुले वार्षिक २५ हजार रुपैया एकमुष्ट रुपमा पाउनेछन् । 
    

मन्त्रीहरुले आवास शुल्कवाफत १२ हजार र फर्निचर खर्चवाफत वार्षिक १५ हजार रुपैया एकमुष्ट बुझ्ने यसअघि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । यसैगरी, मुख्यमन्त्रीले दुई वटा सवारी साधन पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । मन्त्रीहरुले भने एक÷एक वटा गाडी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधनमा आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिलको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 
    

यस्तै, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदका जुनसुकै सदस्य विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक दुई सय २५ डलर भ्रमण खर्च पाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैया रहने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूर्ण मन्त्रायलहरु र सरकारी आवासमा खपत भएको बिजुली र पानीको बिल प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 
    

मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो निर्णय अनुसार सेवा सुविधा सम्बन्धीको कानून नबन्दासम्म हाल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एउटा÷एउटा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले मासिक १५० र मन्त्रीहरुले १२५ लिटर इन्धन प्राप्त गरिरहेका छन् । यस्तै, उनीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार रुपैया रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई तलब, सुविधा तोक्न सहज होस् भनेर सङ्घीय सरकारले नमूनाको रुपमा मस्यौदा पठाएको थियो । सोही मस्यौदा अनुरुप मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 
    

यस्तै, विधेयकमा प्रदेश सरकारले तलब उपलब्ध गराउने गरी मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सात र मन्त्रीहरुको निजी सचिवालयमा पाँच जना कर्मचारी रहनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा ३ जना र मन्त्रीको सचिवालयमा २ जना कर्मचारी छन् ।
    

मुख्यमन्त्रीले राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीको सुविधा पाउने २ जना स्वकीय सचिव, राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणीको सुविधा पाउने १ जना प्रशासन सहायक, २ जना कार्यालय सहयोगी र २ जना सवारी चालक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

    

मन्त्रीले तृतीय श्रेणीको सुविधा पाउने १ जना स्वकीय सचिव, राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणी १ जना प्रशासन सहायक, २ जना कार्यालय सहयोगी र १ जना सवारी चालक पाउने प्रस्ताव छ ।

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All