ताजा समाचार

News

दार्चुलालाई यति ठुलो अन्याय किन गरियो देउवा सरकार ?

२०७४ असोज २९ आइतबार
image not found

दार्चुला -

दार्चुला जिल्ला पश्चिम नेपाल अन्तरगत प्रदेश नम्बर ७ को हिमाली क्षेत्रमा पर्ने सबैभन्दा पुछार को जिल्ला हो । भारत र चिन दुइ वटै छिमेकी देशहरु संग सिमा जोडिएको सामरिक महत्तबोकेको यो जिल्लाका आधा दर्जन स्थानिय तहहरुमा हालसम्मपनि बिकासका अनिबार्य आधारभुत सुचकहरु, पुर्बाधारहरुको समेत पहुच पुग्न सकेका छैन । संघिय संरचनामा मुलुक गएपछि दार्चुलामा ९ ओटा स्थानिय तह, २ ओटा प्रदेश सभा क्षेत्र र एउटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको कायम भएका छन । 

जिल्लाको अपिहिमाल, ब्यास र लेकम गाउँपालीका हालसम्मपनि सडक सञ्जालभन्दा धेरै टाढा छन । अपिहिमाल गाउँपालीकाका स्थानियले सानो कामकालागीपनि ३ दिन हिडेर जिल्ला सदरमुकाम धाउँनुपर्ने, महंगी, नुन ८० रुपैया तिररे खानुपर्ने, खाद्यान्न नपाएर कयौ छाक भोकभोकै टार्नुपर्ने, प्रार्थमिक स्वास्थ्यसेवा लिन पुरै दिन हिडेर पनि नपाइने, ग्रामिण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधीको नाममा सिटामोलसम्म समयमै नपाइने, सञ्चारको असुबिधा जस्ता कयौ समस्याहरु बिगत देखी भोग्दै आएका मात्र छैनन, अझै केहि बर्ष समस्याहरु समाधानहुन समय लाग्ने निश्चित जस्तै देखीन्छ । 

यस्तै दुहु गाउँपालीका, ब्यास गाउँपालीका लगायत क्षेत्रका जनताले सडक सञ्जाल नभएकै कारण बाटो नपाएर ज्यानमारा तुइनको सहारामा महाकाली नदिमाथि दैनिक वारपार गर्नुपर्ने, गाउँसम्म पुग्न स्वदेशी बाटो नहुदा भारतीयहरुको ज्याजति सहदै बिदेशी भुमिबाट जन्मभुमि पुग्नुपर्ने, कालापानी, लीपुलेकजस्ता संबेदनसिल क्षेत्र भएपनि सुरक्षा निकायको न्युन उपस्थिति, लेकम गाउँपालीकाका जनताले ट्युवको जोखीमपुर्ण यात्रा बर्षैादेखी गर्नुपर्ने, खानेपानीको अभाब, दिनभरी खाद्यान्नको भारी पिठ्युमा बोकेर रगत पसिना बगाउँनुपर्ने, सञ्चारको युगमा फोन सेवा समेत नपाउँनु, स्वस्थ्य सेवा पाउँन घन्टौ हिड्नुपर्ने, शिक्षाको नाममा लाखौ रिणमा शिक्षक बिनाका सामुदायिक बिद्यालयमा छोराछोरीहरु लगाउँनुपर्ने, बिद्युतिकरण नहुदा दाउँराको सहारामा खाना र उज्यालो बनाउँनुपर्ने यि अनि यस्तै कयौ समस्याहरु दार्चुलाबासीका साझा समस्याका रुपमा बर्षैादेखी ब्याप्त छन ।

दार्चुला जिल्लालाइ नचिनेर, अदुरदर्शी, बिभेदपुर्ण भावनाका साथ सरकारले कुनै अध्ययन बिना पहुच र हचुवाका भरमा पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन । तराइ क्षेत्रका सडक पहुच पुगिसकेका कतिपय जिल्लाहरुलाइ पिछडिएको क्षेत्रमा पारेर दार्चुला र दार्चुलेली आम नागरीकहरुमाथि ठुलो अन्याय गरेको भन्दै सरकारको यो निर्णयको सर्बत्र विरोध भइरहेको छ । साथै कतिपयले दार्चुलेली जनताकोलागी कालो दिन भएको भनेर ब्याख्या गरीरहेका छन । 

‘सुगमलाई दुर्गम र दुर्गमलाई सुगमभन्ने अधिकार कसैलाई छैन, बिना अद्ययन र मापदण्ड गरीएको यो निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार हुन जरुरी छ’ लेकम गाउँपालीकाका अध्यक्ष प्रमानन्द जोशीले भन्नुभयो, पुरै जिल्लालाइ दुर्गममा राख्नुपर्ने अवस्थामा सडक सञ्जालमा हालसम्म नजोडिएका र अरु बिकासका पुर्बाधारमा एकदमै पिछडिएका स्थानिय तहहरुलाइ समेत सुगमको उपमादिनु निकै आपत्तिजनक र दुखद छ । 

हिँड्ने बाटो छैन, जिल्ला सदरमुकामपुग्न २ देखी ३ दिनसम्म समय लाग्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, बिद्युतिकरण, खाद्यान्नलगायत एउटा कुराको पनि गुणस्तरीय पहुच र आत्मनिर्भरता नभएका दार्चुलाका आधा दर्जन स्थानिय तहहरुलाइ सुगममा राखेको कुरा सुन्दा दार्चुलाका धेरैलाइ पत्यारै लागेको छैन । 

‘राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका कतिपय स्थानियतहलाइ पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ,’ अपिहिमाल गाउँपालीकाका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले भन्नुभयो, दार्चुलाका अपिहिमाल, ब्यास, लेकम, नौगाड, मार्मा, दुहु जस्ता गाउँपालीकाहरुलाइ किन पिछडिएको छेत्रमा राख्न सकिएन । दार्चुलाका स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारप्रति आक्रोस ब्यक्त गर्दै तीव्र विरोध समेत जनाएका छन ।

सरकारले दार्चुलालाइ कहिलै चिनेन सधै सौतेनि ब्यबहारमात्रै गरीरहेका कारणले अहिलेपनि बिकासको पुछारमा परेको छ । सम्भावनाहरुको खानिभएपनि सरकारको यस्तै बिभेदपुर्ण भावना र अदुरदर्शीताका कारण दार्चुलेली जनताले बिकासको सपनामात्रै देखे तर बिकास र समृद्धि वास्तबिकतामा अझै धेरै टाढा छ । 

‘सुगम र दुर्गम पनि चिन्न नसक्ने सरकारले जनताका स–साना समस्या कसरी चिनोस् ?’ सर्बसाधारण जनताले समेत ब्यङ्ग्य गरीरहेका छन । पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम हतार र कुनै अध्ययन बिनागरिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग दार्चुलेलि जनताको छ ।

आधार नै स्पष्ट नगरी घोषणा गरियो, या राजनीतिक पहुँच हावी भयो,’ तर सरकारले जसरी भएपनि पक्षपाति ढंगले गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको छ, कृष्ण क्याम्पस लालीका क्याम्पस प्रमुख केशब राज जोशीले भन्नुभयो । यसमा राजनीतिकदल र सरोकारवालाहरुले पहल गर्नुपर्छ ।

बिकास निमार्णका आधारभुत सुचकहरु पुग्न समेत बर्षैा लाग्ने देखीएका जिल्लाका कम्तीमा ६ ओटा गाउँपालीका सुगममा राखीएपछि दार्चुलाका शिर्ष नेताहरुको समेत आलोचनाभएको छ । संबिधानसभा निर्बाचनमा जिल्लालाइ पिछडिएको क्षेत्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएर जनताको मत मागेकोमा अहिले ९ ओटा स्थानियतह मध्ये जिल्लाको १ स्थानियतह समेत नपरेपछि केन्द्रीय पहुच भएका भनिएका नेताहरुको आलोचना भएको हो । 

सरकारले हालै मात्र प्रदेशगत रुपमा तोकेको कुल ५७ वटा पिछडिएको क्षेत्रमध्ये प्रदेश नम्वर ७ मा १७ वटा स्थानीयतह परेका छन । प्रदेश नम्वर ७ मा दार्चुला, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर बाहेक अन्य ६ जिल्लाका स्थानीयतह पिछडीएको क्षेत्रको सुचिमा परेका छन् । 

अछामको कमलबजार नगरपालीका, ढकारी गाउँपालीका, तुर्माखाद गाउँपालीका, चौरपाटी गाउँपालीका, पञ्चदेवल विनायकन गरपालीका, डोटीको पुर्वीचौकी र आदर्श गाउँपालीका, बाजुराको स्वामीकार्ती र हिमाली गाउँपालीका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालीका, बझाङको दुर्गाथली, केदारस्यु र सुर्मा गाँउपालीका तथा बुंगल नगरपाली र कैलालीको मोहोन्याल गाँउपालीका पिछडिएको क्षेत्रको सुचीमा परेका हुन् । कैलालि लगायत जिल्लाका सडक लगायत पुर्बाधारको पहुचभएका र नगरपालीका घोषणा भएका क्षेत्र पिछडिएको क्षेत्रको सुचिमापर्दा दार्चुलाका निकै बिकट गाउँपालीकाहरु नपर्दा दार्चुलाका आम नागरीकले बिरोध गरीरहेकाहुन । 

यसैबिच नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पिछडिएको क्षेत्र निर्धारणबारे नेकपा एमाले दार्चुलाले गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । जननिर्बाचित स्थानिय तह र जिल्लाबाट निर्बाचित प्रतिनिधिसंग कुनै सल्लाह नगरी तथ्य र आधारबिना क्षेत्र निर्धारण पुर्बाग्रही ढंगले गरीएको निर्णय दार्चुलाबासीलाइ मान्य नहुने एमालेले जनाएको छ । दार्चुलाबाट निर्बाचित सांसद गणेश सिह ठगुन्नाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र मुख्य सचिबको कार्यालयलाइ पत्र लेख्दै सुगमलाइ दुर्गम र दुर्गमलाइ सुगम क्षेत्र घोषणा गरीएको बिषयमा आपत्ति जनाउँनुभएको हो । साथै यो निर्णय नसच्याइए दार्चुलाबासी आम जनता जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्यहुने पत्रमार्फत सरकारलाइ जानकारी गराइएको सासंद ठगुन्नाले बताउँनुभयो ।

दार्चुला जिल्लालाइ चिन्ने र यहाँको भुगोललाइ बुझ्ने प्रयास गरीयोस सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू, यो अनुरोधलाइ फितलो रुपमा लिइयो भने दार्चुलाबासीपनि सरकारप्रति केहि सोच्न बाध्य हुनेछन । देउवा सरकार सन्तोषजनक जवाफको अपेक्षा सहित दार्चुलाको यो डेलीकेसन स्वीकार गरीयोस ।

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी (दार्चुला) 

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All