ताजा समाचार

News

विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने

२०७४ श्रावण २९ आइतबार
image not found
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय 
 साउन २९ काठमाडौँ । 
 
व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रबार विद्युत् नियमनसम्बन्धी आयोग विधेयक पारित गरेपछि विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने कुरा तत्काल अघि नबढ्ने देखिएको छ ।  विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने र विद्युत् महसुल नियमन गर्ने अधिकार सहितको आयोग निर्माण गर्ने विधेयक पारित भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरिरहेको काम कारबाहीमा वैधानिक प्रश्न उठेपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महसुल बढाउने सम्बन्धमा गरिरहेको गृहकार्य हाललाई रोकिने सम्भावना बढेको हो ।  चार वर्षे कार्यकाल रहेको महसुल निर्धारण आयोगको वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आगामी कात्तिक महिनामा समाप्त हुने भएको छ ।  
 
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा जाने भएकाले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको औचित्य समाप्त हुने भनाइ ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको रहेको छ ।  ती अधिकारीको भनाइअनुसार विद्युत् नियमन गर्ने आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि यस अघि गठन गरिएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको काम सकिएको छ ।  राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि त्यसले गरेका काम कारबाही वैध हुन सक्दैनन् ।  
 
शुक्रबार पारित भएको विधेयकको दफा ४४ मा संशोधन, खारेजी तथा बचाउ भन्ने शीर्षकमा विद्युत् महसुल यसै ऐन बमोजिम निर्धारण भएको मानिनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएबाट संसद्बाट पारित भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको कार्य समाप्त भएको मानिन्छ ।  
संसद्बाट पारित विधेयकको दफा १३ मा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइएको छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यो विधेयक पारित भएपछि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, महसुल निर्धारण तथा विद्युत् खरिद बिक्री दरमा एकरूपता ल्याउने काम यहीँ नियमन आयोगले गर्नेछ ।
 
 यद्यपि विद्युत् महसुल वृद्धिको प्रस्तावसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा यहीँ साउन ६ गते पेश गरेको थियो ।  सोही प्रस्ताव छलफल गर्न आयोगको एउटा बैठक बसिसकेको छ भने अर्काे बैठक आइतबार (आज)  डाकिएको छ ।   आयोगको अध्यक्ष जगत भुसालले भन्नुभयो, संसद्बाट विद्युत् नियमन गर्ने विधेयक पारित भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको अस्तित्व के हुने र कहिलेसम्म आयोग रहने भन्ने कुरामा हामी पनि अन्योलमा छौँ ।  त्यसैले महसुल वृद्धि गर्ने कुरा समेत झन् अन्योलमा रहेको छ ।  
 
प्राधिकरणले महसुल वृद्धिको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको पहिलो बैठक गत हप्ता बसेको थियो  ।  सो बैठकमा महसुल वृद्धि गर्ने विषयमा मत बाँझिएपछि थप अध्ययन गरी अर्काे बैठकमा छलफल गर्ने भनिएको थियो ।  अध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो, आइतबारको बैठकमा प्राधिकरणको विषयमा थप प्रष्ट पार्नुपर्ने विषयलाई लिएर प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई बोलाएका छौँ ।  प्राधिकरणले आयोगलाई सहमत गराए पनि आयोगले भने सार्वजनिक सुनुवाईमा जाने बताउँदैआएको छ ।  
 
अध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो, आयोगको निर्णय ठूलो कुरो होइन, आम उपभोक्ताले महसुल वृद्धिको कुरा पचाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने ठूलो कुरा भएकोले सार्वजनिक सुनुवाई गरेर मात्र आयोग अन्तिम निर्णयमा पुग्नेछ । 
 
प्राधिकरणले आयोगमा १६ प्रतिशत हुने गरी साधारण घरायसी ग्राहकलाई थप भार नपर्ने गरी नयाँ विद्युत् महसुल प्रस्ताव गरेको थियो ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार अहिले गरिएको महसुल वृद्धिको प्रस्तावले घरायसी उपभोक्तालाई कुनै असर नपर्ने तर औद्योगिक उपभोक्तालाई भने उपभोग युनिट अनुसार २० प्रतिशत सम्म असर पर्नेछ ।  
 
घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएकोले  प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले रु. ६० मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो । घरायसी प्रयोगकर्ताले विजुली प्रयोग गरे वा नगरे पनि ३० रुपियाँ अनिवार्य तिनुपर्ने प्रस्ताव यस पटक गरिएको छ ।  नयाँ प्रस्तावमा १० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई प्रतियुनिट तीन रुपियाँ, ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई ११ युनिट देखि ४० युनिटसम्मको प्रतियुनिट सात रुपियाँ त्यसैगरी ४०० युनिट भन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई प्रतियुनिट १२ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार करिब ३० लाख ग्राहकमध्ये ७५ प्रतिशत बढी ग्राहक घरायसी छन् भने बाँकी औद्योगिक छन् ।

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All