ताजा समाचार

News

मुद्दा फिर्ता प्रकरण: आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो

२०७४ जेठ ६ शनिबार
image not found
कृष्ण ज्ञवाली, 
 
जेष्ठ ६,काठमाडौं  । 
 
 सरकारले बिहीबार मधेस र थरुहट आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ को मान्यता दिई त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा मुछिएका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने ‘सैद्धान्तिक निर्णय’ गर्‍यो । यो निर्णयसँगै कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया थालेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यससम्बन्धी फाइल झिकाई फिर्ताको निर्णय थाल्नेछ । विगतका घटना र सर्वोच्च अदालतकै नजिर प्रतिकूल हुने यस्तो सैद्धान्तिक निर्णय टुंग्याउन भने सहज हुने देखिन्न । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै केही उच्च अधिकारीले समेत यसलाई ‘सरकारको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ भनी टिप्पणी गरे । 
 
 
 
‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिन खोजे पनि सर्वोच्चकै नजिरहरूले यो बाटो सहज छैन भन्ने देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालाका महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले गरेको यस्तै निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो । अब पनि अपराधको राजनीतिक शुद्धीकरण सम्भव हुने देखिँदैन । जाने बेलामा सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने ।’
 
२०७२ भदौ ७ मा थरुहट आन्दोलनमा कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित ८ प्रहरीको हत्या भयो । खुकुरी र भाला प्रहारबाट एक शिशुको समेत ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामाथि चलेको मुद्दामा २५ आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ५८ जना फरार छन् । सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा नै महोत्तरी र सप्तरीको मलेठमा पनि अत्यन्त क्रूर र पाशविक रूपमा भएका हत्याका घटनामाथि चलेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 
 
सरकारले बठ्याइँपूर्वक यस पटक घुमाउरो बाटोबाट मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत बताउँछ । यसअघि महान्यायाधिवक्ताले नै मुद्दा फिर्ताको फाइल खडा गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउँथे । यस पटक भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा कानुन मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता प्रक्रिया थाल्नेछ । यसलाई महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ स्वयंले पुष्टि गरेका छन् । ‘सैद्धान्तिक निर्णयमात्रै भएको विषयलाई कतिपयले नबुझेर मुद्दा फिर्ता नै लिएको रूपमा व्याख्या गरे,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारको निर्णयका आधारमा हामी फाइल झिकाएर हेर्ने र जायज रहेछ भने फिर्ताका लागि पठाउने काम गर्छौं । अध्ययन नगरी सबै फाइल पठाइँदैन ।’ स्रोतले भने टीकापुर र मधेसका केही जिल्लाका ती मुद्दा सबै फिर्ता गर्ने योजना बनेको बतायो । 
 
२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यस्तै असफल प्रयास गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले ३६७ प्रतिवादी रहेको ३९ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी तत्कालीन प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौताको मितिअघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दासँग सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोग रहेका मुद्दा थिए । 
 
२०६८ भदौ १० गते शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समूहले चितवनको कविलासमा सञ्जय लामामाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्‍यो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा दायर भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा फिर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा ११ मध्ये ८ जना थुनामा थिए । लामाकी पत्नी सरिताकुमारी मोक्तान त्यतिबेला एक वर्षीया बालिका हुर्काइरहेकी थिइन् । उनले आपराधिक प्रकृतिको घटनालाई सरकारले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिई आफूलाई न्यायबाट विमुख गर्न खोजेको महसुस गरिन् । 
 
जग्गा खिचलोमा लामो समयदेखिको विवाद र रिसइबीका कारण धनुषा यज्ञभूमिका पल्टु महतो सुडीको २०६७ माघ २३ मा गोली हानी हत्या भएपछि सौखीलाल सुडीलगायत थुनामा रहेको मुद्दा पनि भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएको थियो । रौतहटको कटहरियाका रुपिया देवीका पति देवशरण महतोलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता भएको थियो । यस्ता ३९ वटा घटनाका मुद्दा सरकारले हचुवाको भरमा फिर्ता गरेको थियो । 
 
गम्भीर फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पीडितहरू, अधिवक्ता माधव बस्नेत, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतहरू सरकारको निर्णय बदरको माग राखी सर्वोच्च पुगे । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतले ‘द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएको’ भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए । करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदरमात्रै गरेको थिएन, त्यसलाई गलत ठहर्‍याउँदै त्यस्ता कदम नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । 
 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले यस्तो मान्यता स्थापित गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दाको नाममा धमाधम गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको थियो । 
 
‘अपराधमा राजनीतीकरण’
 
राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै आधारमा कर्तव्य हत्याजस्तो संगीन अपराधमा अदालतमा दायर विचाराधीन मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्नु गलत भएको राय व्यक्त गरिसकेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ सर्वोच्चले केही महिनाअघि तयार गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमाथिको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।’ 
 
उजुरीको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम पनि न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनेको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई सरकारको विशुद्ध कार्यकारी निर्णय ठान्न नहुने उल्लेख गरेको थियो । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यसो नभए न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र प्रभावकारिता प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । 
 
सरकारवादी मुद्दा, त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने निश्चित आधार हुन्छन् । अपराध पीडित, व्यक्ति र समाजको संरक्षणका लागि फौजदारी मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले निर्णयमा भनेको छ, ‘तिनै उद्देश्य र प्रयोजनलाई नै बेवास्ता गरेर गैर व्यावसायिक र राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने र प्रभावित गर्ने प्रयास हुन नहुने ।’
 
सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनले निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्न मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समाजमा विशुद्ध आपराधिक मनोवृत्तिबाट भएका अपराधपूर्ण घटनालाई राजनीतिक आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसो भएमा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा विकृति ल्याउने मात्र नभई समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिले प्रश्रय पाउने खतरा औंल्याएको छ । 
 
अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अपराध मुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुनेतर्फ महान्यायाधिवक्तालाई त्यतिबेलै सचेत गराएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था देखिनुपर्नेमा त्यतिबेला जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको सर्वोच्चले ठहर्‍याएको थियो । 
 
सरकारले नै सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यसको बेवास्ता र दुरुपयोग गर्ने काम कानुनी शासनमा नसुहाउने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘तर विशुद्ध आपराधिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिनु न्यायिक मान्यताअनुकूल हुँदैन ।’ 
 
अपराधी संरक्षणको मानसिकता 
 
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजीका अनुसार बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालाको तुलनामा यस पटकका केही मुद्दा झनै गम्भीर प्रकृतिका छन् । लाठा र भालाजस्ता घातक हतियारबद्ध समूहले सुरक्षाकर्मीमाथि नै सामूहिक प्रहार भएको छ भने अर्कोतर्फ अबोध बालक मारिएका छन् । महोत्तरी र सप्तरीका घटनामा एम्बुलेन्सबाट बिरामी निकालेर हत्या गरिएको थियो । ‘सुरक्षाकर्मीमाथि नै सुनियोजित रूपमा आक्रमण भएका यस्ता गम्भीर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने हो भने आगामी दिनमा भीडभाड र हूलदंगा नियन्त्रणमा कुल मनोबल लिएर हामी फिल्डमा खटिने ?’ ती डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने ।
 
संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई प्र श्रय दिने र अपराधीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने बताउँछन् । आरण भन्छन्, ‘जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिनुले आगामी दिनमा उनीहरूलाई यस्ता घटनालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।’ 
 
अपराधशास्त्री माधव आचार्यका अनुसार डेढ वर्षअघि कैलाली र तराईका केही जिल्लामा भएका घटना कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रकृतिका छैनन् । सांघातिक हतियारको प्रयोग, सुरक्षाकर्मी बालक तथा बिरामीमाथिको आक्रमणको घटनालाई कुनै हालतमा राजनीतिक जलप लगाउन नसकिने उनको ठम्याइ छ । ‘लाठा र भाला लिएर घरभित्र बसेका मान्छेलाई तानेर बाहिर ल्याई मार्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक प्रकृतिको होइन,’ आचार्य भन्छन्, ‘नागरिकको सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीमाथि भएको अपराधलाई संरक्षण गर्ने सरकार आपराधिक कर्म संरक्षण गर्ने मनोवृत्तिबाट ग्रस्त हुनुपर्छ ।’
 
हूलहुज्जल र भीडभाडमा हुने हिंसात्मक घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबै अपराधमा संलग्न नभएको हुन सक्ने भन्दै आचार्यले अदालतमा पेस भएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यसको किनारा लाग्ने बताउँछन् । ‘त्यसमाथि कुनै मुद्दामा आरोपित फरार हुनु भनेको उसले आरोपलाई स्वीकार गर्नु पनि हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘मानव अधिकारका संवेदनशील विषयवस्तु जोडिएका यी सवाललाई सरकारले नजरअन्दाज गर्छ भने भोलिका दिनमा ऊ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
 
२०७२ पुस ३० गते सर्वोच्च अदालतको निर्णय 
 
मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको उद्देश्य र प्रयोजनलाई नै बेवास्ता गरेर गैरव्यावसायिक र राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने र प्रभावित गर्ने प्रयास हुन नहुने । पीडितको न्याय प्राप्तिको हक कुण्ठित हुँदै जाने । 
 
मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गरेको हुनुपर्ने । अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई अपराध मुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुने । 
 

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All