ताजा समाचार

News

जनप्रतिनिधि आए, कानुनको पत्तो छैन

२०७४ जेठ ३ बुधबार
image not found
जगदीश्वर पाण्डे, 
जेष्ठ ३,काठमाडौं । 
 
 २०७४- संघीय संविधानअनुसार बनेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन तीन वटा प्रदेशमा सकिएर नतिजा आउने क्रम जारी छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा धमाधम जननिर्वाचित प्रतिनिधि छानिँदै छन् तर स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको भने हालसम्म पत्तो छैन । स्थानीय तह सञ्चालनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनमा पर्छन्, स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ । तर पदाधिकारीको सुविधाका सम्बन्धमा संसद्मा कुनै विधेयक दर्ता गराएको छैन । 
 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई टुंग्याउने काम संसदको भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता गरिने बताए । उनले भने, ‘सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक अहिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा छ । अर्थबाट आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्मा लगी स्वीकृत गराएर संसद्मा दर्ता गराउने छौं ।’ 
 
संसद्मा नपुगेको र दर्ता भएको विधेयक महाअभियोग र संविधान संशोधनका कारण छायामा परेकाले कानुन बनेर आउन समय लागेको हो । ‘महाअभियोग र संविधान संशोधनले छायामा पर्‍यो,’ संसदका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘अब सरकारले ल्याउनुपर्ने नयाँ नीति तथा कार्यक्रमका लागि भए पनि कानुनअनुसार यो अधिवेशनलाई बन्द गरेर नयाँ सुरुआत गर्नु आवश्यक छ ।’ संसद् बैठक जेठ ४ मा बस्दैछ । उक्त बैठकमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक विधेयक कार्यसूचीमा पर्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतले जनाएको छ । यसो भए, जारी संसद् अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अर्को आहवान गरेपछि मात्र स्थानीय तहलाई चाहिने विधेयक अघि बढाइनेछ । त्यसपछि मात्र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी सञ्चालनका लागि कानुन पाउने छन् । 
 
सचिव थपलिया भने निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कुनै समस्या नहुने मान्छन् । उनले हालको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई काम गर्ने अधिकार दिएर काम भइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई ३ सय ७० वटा काम तोकिइसकेको छ । हामीले त्यही आधारमा ऐनका लागि विधेयक तयार पारेका छौं । त्यसैअनुसार काम गर्दा बाधा देखिन्न,’ उनले भने । उनले संविधानमा भनेअनुसारका काम गर्नका लागि स्थानीय तहले आपैंm बनाउनुपर्ने कानुन ३० वटा रहेको बताए ।
 
‘त्यहीअनुसार हामीले ड्राफ्ट तयार गरिरहेका छौं । केही दिनमा तयार गरेर सबै स्थानीय तहमा पठाउने छौं,’ उनले भने । उनले स्थानीय तहमा कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक नियमावलीका ड्राफ्ट तयार पारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । थपलियाले भने, ‘एक/दुई सातामै सबै स्थानीय तहमा पठाउने छौं ।’ 
 

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All