ताजा समाचार

News

एमालेको राजनीतिक नियत के हो ?

२०७४ बैशाख १९ मंगलबार

करिब पन्ध्र वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको छ । निर्वाचन नभएको पनि बीस वर्ष पुगिसक्यो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पहिलो पटक एतिहासिक रुपमा प्रचण्ड सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको समयतालिका नजिकिँदै गर्दा तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा भने अन्योलमा छाउँदै गएको छ । यसअघि सरकारकै आग्रहमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय थप गर्ने आयोगको निर्णयले समेत त्यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ । दलहरुले निर्वाचन सम्पन्न हुने ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु, आयोगको पहिलो निर्णय अनुसार (वैशाख १६ गते) उम्मेदवारी दर्ता भई नसक्नुले पनि निर्वाचन अन्योलतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

करिब नौ महिना अघिदेखि राजनीतिक समस्याको मुख्य विषय रहेको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भने अनावश्यक रुपमा संशोधनको बारेमा जनतामा भ्रम छर्नु एमालेको राजनीतिक गैरजिम्मेवारी हो । अब पनि वैशाख ३१ मै निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसको प्रमुख जिम्मेवार नेकपा एमाले रहने देखिन्छ । अन्य सबै दलहरु संविधान संशोधनको पक्षमा रहँदा रहँदै गर्दा एमाले मात्र किन विपक्षमा रह्यो ? के अन्य दललाई देशको माया नभएकै हो ? अन्य दललाई राष्ट्रघाती नहुने संशोधन एमालेलाई मात्र किन राष्ट्रघाती लाग्यो ? आफूबाहेक अन्य सबैलाई अराष्ट्रवादी देख्ने एमालेको राजनीतिक नियत के हो ? के राष्ट्रियता बचाउने ठेक्का एमालेले मात्र लिएको हो र ? सबैले इतिहास पनि साक्षी छ, नेकपा एमालेले अहिले आएर आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी पार्टी दाबी गरिरहँदा एउटा प्रश्न मेरो मन मस्तिस्कमा घुमिरहेको छ । साँच्चै एमाले राष्ट्रवादी पार्टी थियो र हो भने यत्रो समय कहाँ गएको थियो उसको राष्ट्रवाद ? आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी दाबी गरिरहँदा एक पटक एमालेले आफ्नै विगत पनि सम्झन जरुरी छ । एमाले प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा (२०५३) सालमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात उसकै समर्थनमा भएको छ । याद गरौँ, महाकाली सन्धि त्यसैको एक उदाहरण हो । जुन एमालेले रोकेको भए रोक्न सक्थ्यो, तर रोकेन । त्यसका बारेमा अहिलेसम्म जनताको अगाडि आत्म समीक्षा समेत गर्न चाहेको छैन र गरेको छैन पनि । बरु आन्तरिक रुपमा त्यस सन्धिकै कारण एमाले विभाजन हुन पुगेको थियो ।

एमालेजनले छातीमा हात राखेर भनून् । साँच्चै एमाले राष्ट्रवादी पार्टी नै भने जनतालाई अँध्यारोमा राखेर बिजुली चोरेर बेचेर देश डुबाउनेहरु कसरी राष्ट्रवादी हुन्छन् ? अनि स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्ने सपना बढेर देशका खोलानाला बेच्नु चाहिँ राष्ट्रवाद हो, या विप्लबको नाममा चन्दा उठाएर खानु राष्ट्रवाद हो ? कि सभासदको पदलाई करोडमा बेच्नु (राज्यलक्ष्मी काण्ड) राष्ट्रवाद हो ? जवाफ छ तिनीहरुसँग ? एमालेजनले बुझून् राष्ट्रवाद मौसमी हुँदैन र त्यसलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्नु पनि कदापि ठीक होइन । एमाले खुला राजनीतिमा आएको तीन दशक पुग्यो यतिका समय तिनको राष्ट्रवाद कहाँ हराएको थियो ? कि भारतप्रतिको क्षणिक आक्रोशलाई एमालेजनले राष्ट्रवादको परिभाषा दिएका हुन् ?

अहिलेको मुख्य समस्याको गाँठो भनेको संविधान संशोधनको हो । गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा प्रत्यक्ष रुपमा एमालेको सत्ता स्वार्थ गाँसिएको छ । एमालेले आफैले सरकार सम्हालिरहेको अवस्थामा आफ्नै रुखो व्यवहार र छुद्र वचनको प्रयोगबाट बिच्किएका मधेसवादी दललाई आफैले सरकारको नेतृत्व नगरी सहमतिमा आओस् भनेर पटक्कै चाहँदैन र ऊसँग त्यो राजनीतिक इमानदारिता पनि छैन । अर्कोतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट मधेसवादी दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराए भने त्यसको सम्पूर्ण जस प्रचण्ड र उनको सरकारले लिनेछ । यसले एमाले मधेसविरोधी पार्टी हो भन्ने जुन छाप मधेसमा परेको छ, त्यो अझै गाढा भएर रहने छ । त्यसपछि बाँकी रहेको मधेसी जनताको झिनो विश्वास पनि सक्किएसँगै आफ्नो कर्मकाण्डी राजनीतिको अवसान हुने ठानी एमालेले संविधान संशोधनको विषयमा अड्को थाप्ने काम गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? पछिल्लो समय चौतर्फी रुपमा यो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । वर्तमान राजनीतिक माहोल हेर्दा दलहरु स्थानीय निकायको निर्वाचनप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा एमाले र मधेसवादी दलहरु ठूलो चुनौती भएर सरकारअघि उभिएका छन् । फेरि प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरिएपछि एकथरी मानिसहरु कोलाहाल मच्चाउँदै छन् । सरकार आफै निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिमा लाग्यो । तिनीहरुलाई निर्वाचन र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग विषयमा के कति हिसाबले सम्बन्धित छन् र महाअभियोगको कारण निर्वाचन नगर्ने काम सरकारले गर्दैछ भनेर भ्रम छरिँदै छ ।

पछिल्लो समय देश थप अन्धकारतर्फ धकेलिएसँगै एमाले र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबीच गोप्य भेटघाट र छलफल हुँदै आएको छ । यसै विषयलाई लिएर पङ्तिकार एकपटक एमाले र राजसंस्था सम्बन्धको बारेमा केही कुरा सरसर्ती सम्झन चाहान्छ । २०७३ माघ ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरी निशाकुसुमको बिहे पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका नातिसँग भयो । बिहेमा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेकी थिइन् । निम्तोलाई स्वीकार गर्दै, ज्ञानेन्द्र शीतल निवास पुगेर त्यहाँ उपस्थित राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सँगसँगै बसेर भलाकुसारीसमेत गर्न भ्याए । यो घटनाबाट के पुष्टि हुन्छ भने राजाप्रति एमालेको निकटता पछिल्लो समय बढेको छ । भर्खरै मात्र २०७४ वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव संसदले गरेसँगै ज्ञानेन्द्र लोहनी र ओली बीच गोप्य भेटवार्ता भएका समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आए । केही समयअघिदेखिको घटनाक्रम हेर्दा पछिल्लो समय एमाले राजाप्रति झनै सकारात्मक देखिएको छ । हुन त उनीहरु सत्ताका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुन्छन् । राजाकै प्रत्यक्ष शासनको बेलामा पनि एमालेले प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सरकारमा सहभागी जनाएको थियो । तर, आज देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पूर्व राजासँग नै साँठगाठ र उनै निरङ्कुशतावादी राजा नै प्यारो ? त्यसैले सोध्न मन छ– कमरेडहरुलाई आखिर के चाहान्छ एमाले, गणतन्त्र या राजतन्त्र ?

Golden Oak

 

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All