ताजा समाचार

News

७४४ स्थानीय तह आजदेखि कार्यान्वयनमा

२०७३ फाल्गुण ३० सोमबार
नगेन्द्र सापकोटा
 फागुन ३०काठमाडौँ ।
 
 सङ्घीय संरचना अनुसारका नयाँ ७४४ स्थानीय तह सोमबारदेखि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेभएका छन् ।  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत शुक्रबार ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबारदेखि मात्र सबै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनेभएका हुन् ।  सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिन सक्रियता तीव्र पारेको छ ।  कर्मचारी सार्वजनिक बिदामा पनि काम गरेर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सहज गर्न लागिपरेका छन् ।  
 
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात प्रदेशमा मन्त्रालयका सात सहसचिवको नेतृत्वमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण समिति बनाई काम तीव्र बनाएको छ ।   सहसचिव नेतृत्वको समितिले साविकका ७५ जिल्लाकै स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिने निर्देशनसहित आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  
 
उहाँका अनुसार शनिबार र आइतबार स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले तोकिएका सबै केन्द्रमा गाउँपालिका वा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका लेखिएको साइनबोर्ड राख्ने, कार्यालयको लेटर प्याड र छाप नयाँ बनाउने काम भइसकेको छ ।
 
 साविकै संयुक्त वडा कार्यालयलाई केन्द्र तोकिएका स्थानमा सोही कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गरिने र नयाँ स्थानमा केन्द्र तोकिएका स्थानमा घर भाडमा लिएर बोर्ड, छाप र लेटर प्याड नयाँ संरचना अनुसारको प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।  सचिव अधिकारीले सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सेवामा असहज नहोस् भनेर निरन्तर काममा लागिपरेका छौँ, सामान्य बाहेक अन्य समस्या सेवाग्राहीलाई पर्दैन भन्नुभयो ।  
मन्त्रालयले स्थानीय तह पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नआउँदासम्म कुनै पनि स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ ।  जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी लगायतका व्यक्तिसँग छलफल र समन्वय गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।  
 
सचिव अधिकारीका अनुसार समस्या कार्यकारी प्रमुखको थियो तर मन्त्रालयले कार्यकारी प्रमुख उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र सबै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत पठाएपछि कार्यकारीको अभाव भएको छैन ।  यसअघि सरकारले २० हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा पनि उपसचिव स्तरको कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।  
 
त्यस्तै शनिबार आइतबार गाभिएका नगरपालिका गाउँपालिकाको चलअचल सम्पत्ति, खाता गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाममा ल्याउने काम भएको छ ।  विकास निर्माणका योजना भने क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जाने तयारी सरकारको छ ।
 
स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकार, स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाजले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले सबैभन्दा ठूलो समस्या गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र कुन ठाउँमा हो भन्ने धेरै सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुनसक्छ ।  त्यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।  
 
सचिव अधिकारीले भने मन्त्रालयले नयाँ स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहमा गर्दा आउने आर्थिक, प्राविधिक, भौतिक समस्याका बारेमा अनुगमन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेको केन्द्रीय सहजीकरण समितिले समन्वय गर्नेछ ।  

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All