ताजा समाचार

News

आर्थिक मुद्दा : गरीबी, बेरोजगारी र न्यून आर्थिक बृद्धिदर

२०७३ मङ्सिर २२ बुधबार
image not found
सरस्वती पनेरु जोशी  -
२०७२ बैशाखको भुकम्पपछि नेपालमा पुनर्निर्माणले प्रमुखता पाएपनि गरीबीले राष्ट्रिय योजनामा समेत पहिलो प्राथमिकता प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । गरीबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित भएका छन् । तर, गरीबी न्यूनिकरणको तोकिएबमोजिम लक्ष्य प्राप्त गर्न भने नेपाल सधैं असमर्थ छ । नेपालमा सन् १९७० देखि नै राष्ट्रिय नीतिमा गरीबी निवारण प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाइँदै आएको छ । त्यसैले तथ्याङ्कीय रुपमा गरीबी निवारणलाई सुधारोन्मुख देख्न सकिन्छ ।
 
तेह्रौ त्रिवर्षिय योजनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । जबकी योभन्दा अघिल्लो अन्तरिम त्रिवर्षिय योजनाले ३१ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा २४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसरी हेर्दा गरीबी लक्ष्यभन्दा पनि तल झरेको देखिन्छ । तर, तथ्याङ्कभन्दा बाहिर रहेर गुणात्मक रुपमा गरीबीको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने तथ्याङ्कमा देखाइएजस्तो सुधार भने हुन सकेको छैन । अझ भुकम्पपछि त झण्डै १० लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि गएको अनुमान गरिएको छ ।
 
राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ का अनुसार ३० प्रतिशत जनसंख्या मासिक १४ अमेरिकी डलरमा जीवन गुजारिरहेको देखाएको थियो । गरीबीको दर मापन गर्दा आयलाई मात्र समावेश गरिन्छ । त्यसकारण पनि वास्तविक गरीबी यी तथ्याङ्कमा देख्न सकिँदैन । दैनिक जीवन निर्वाहमा गरीबले जुन अभाव र पीडा खेप्नुपरेको हुन्छ, त्यसलाई मापन गर्न सकिने कुनै आधार नै छैन । त्यो त केवल भोगाईबाट मात्रै अनुभव गर्न सकिन्छ । गरीबीको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुरा नेपालबाट उच्च दरमा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिकहरु बाहिरिनु, निम्न जीवनस्तर रहनु, अशिक्षा, खाद्य असुरक्षा, कुपोषणको अवस्था, उच्च मृत्युदर र न्यून जीवन प्रत्यासाजस्ता मापदण्डबाट समेत केलाउन सकिन्छ । नेपालबाट दैनिक २ हजार ५ सय जति श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारका निम्ति बाहिरिने गरेका छन् । जसमध्ये २ प्रतिशत मात्रै दक्ष जनशक्तिको रुपमा हुन्छन् भने बाँकी अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारका रुपमा रहेका हुन्छन् । जसलाई विदेश गएर के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने समेत थाहा हुँदैन । यसको कारण अशिक्षा तथा गरीबी नै हो । गरीबीका कारणले नै मानिसहरु जोखिमपूर्ण कामका लागि बाहिर जान तयार भएका हुन्छन् ।
 
देशको आर्थिक विकासको क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गराउन तथा प्राविधिक सहायता र व्यवस्थापन परामर्श उपलब्ध गराई औद्योगिक विकासमा प्रोत्साहन पुर्याधउन र निश्क्रिय रुपमा छरिएर रहेको पुँजीलाई परिचालन गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याउने उदेश्यले विभिन्न ऐनहरु लागु समेत गरिएका छन् । ती ऐनहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा पु र्‍याउन सके आर्थिक बृद्धिमा ठूलो मदत पुग्नेछ ।
 
नेपालमा खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषणको अवस्था पनि विकराल नै छ । नेपालमा १ व्यक्तिलाई दैनिक २ हजार २ सय ५६ क्यालोरी आवश्यक पर्ने मानिएको छ । तर, नेपालको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या दैनिक २ हजार क्यालोरीभन्दा कममै बाँचिरहेको छ । गरीब र धनीबीच आय वितरणमा ठूलो अन्तर छ । नेपालमा गिनी गुणाङ्क (आय असमानता सूचक) लगभग ० दशमलव ५ छ । शून्य र एकका बीच यसको मान रहने हुँदा, जति शून्य नजिक हुन्छ त्यति आय वितरणमा असमानता कम भएको मानिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा धनी र गरीबबीच ठूलो खाडल रहेको पाइन्छ । नेपालमा विभिन्न मापदण्ड विश्लेषण गर्ने हो भने जता पनि गरीबीको अवस्था व्यापक नै पाइन्छ ।
 
बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासको अर्को मुद्दाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०१३ मा २ दशमलव ७ प्रतिशत बेरोगारी दर थियो । जुन २०१४ मा बढेर ३ प्रतिशत पुगेको छ । बेरोजगारीको समस्या नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक मुद्दाकै रुपमा रहेको पाइन्छ । सन् १९९१ देखि २०१४ सम्म औसत बेरोजगारी दर २ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा छ । यसमध्ये सबैभन्दा उच्च बेरोजगारी दर २००१ मा ८ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको थियो भने सबैभन्दा कम १९९९ मा १ दशमलव ७९ प्रतिशत थियो । तथ्याङ्कले बेरोजगारीको एउटा अवस्था देखाइरहेको हुन्छ । तर, वास्तविकता भनेकै नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्दै गइरहेको छ । श्रमबजारका लागि प्रत्येक वर्ष ३ देखि ४ लाखसम्म व्यक्तिहरु थपिँदै गइरहेका छन् । तर, आज जन्मेको बालकलाई २० वर्षपछि कुन क्षेत्रमा कहाँ कामका लागि समायोजन गर्नुपर्ने हो भन्ने राज्यसँग कुनै ठोस नीति नभएका कारण दैनिक रुपमा ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । दक्ष जनशक्ति त उचित काम र वातावरणको अभावमा देशमा बस्नै नसक्ने स्थिति छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । २ देखि ३ प्रतिशतमा बेरोजगारी दर बढिरहेको भन्ने तथ्याङ्क पनि आफैंमा अपूर्ण रहेको छ । नेपालमा बढीजसो रहेको मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारीले तथ्याङ्क वास्तविक छ भन्ने कुनै आधार छैन भन्न सकिन्छ ।
 
एसियन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०१६ हेर्ने हो भने नेपालमा हाल १५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका ७४ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै रोजगार छ भनिएको छ । यसरी हेर्दा झण्डै २६ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण बेरोजगार रहेको छ । नेपालमा बेरोजगारीको समस्या त आर्थिक मुद्दाका रुपमा छ नै साथै खास गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्धबेरोजगारीको समस्या पनि ठूलो मुद्दाका रुपमा रहेको छ । नेपालमा अधिकांश युवा निम्नस्तरको काम तथा अधिकार सुरक्षाका लागि कुनै कानुनी आधार बिना अस्थायी, आंशिक र असुरक्षित कामका लागि बाध्य पारिएका हुन्छन् ।
 
यस्ता काममा महिला काम गर्ने ठाउँमा अझ बढी असुरक्षा र लैंगिक विभेदको सामना गरिरहेका छन् । गरीबीको कारणले गर्दा विभिन्न असुरक्षित कामका लागि युवाहरु तयार भइरहेका हुन्छन् । जसको परिणाम स्वरुप सानै उमेरदेखि आफ्नो उच्च शिक्षा आर्जन गरी सिप विकास गर्नेभन्दा पनि घरधन्दा चलाउनकै लागि सामान्य काम गर्नका लागि तयार भएका छन् र यसले देशको मानवीय संसाधन पनि कम गुणस्तरको हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि गुणस्तरहीन तथा अयोग्य भइरहेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुले प्राप्त गर्ने आम्दानी र रेमिट्यान्सले धानिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परिरहेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली पनि उच्च गुणस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा भन्दा पनि खोक्रो सैद्दान्तिक रटानमै अल्झिएको छ ।
 
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरु धेरै कम मात्रामा भएकाले अझै पनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेलाई उचित रोजगार सिर्जना गर्न नेपाल सक्षम भइसकेको छैन । मुख्यतया नेपाली कामदारहरु सम्बन्धित शिक्षाको पहुँच तथा तालिमको अभाव र सूचनाको अभावको अन्तर्सम्बन्धित समस्याको सामना गरिरहेका छन् । शैक्षिक तथा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरु पनि युवालाई भविष्य निर्माणका लागि उपयुक्त निर्देशन तथा सुझाव दिन सक्षम छैनन् । निजी स्तरमा यस्ता थुप्रै संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेतापनि यी संस्थाहरु पनि आफैंमा समस्याग्रस्त छन् । लगानीको अभाव, उपयुक्त वातावरणको अभाव, नियम निर्देशन पालनाको कमी तथा असुरक्षाजस्ता समस्याहरु यी क्षेत्रमा पनि व्याप्त छन् । कृषि क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्तिको संलग्नता न्यून भएकाले यसको उत्पादकत्व पनि न्यून नै छ, परिणाम स्वरुप मानिसको ठूलो भीड साना जमिनका टुक्रामा जीवन निर्वाहमुखी उत्पादनमा मात्रै सीमित रहेको पाइन्छ । परम्परागत रुपमा कृषि प्रणाली अघि बढेकाले यस क्षेत्रमा हुन सक्ने रोजगारीका अवसरहरु त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् ।
 
नेपाल विश्वमा अतिकम विकसित मुलुक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य जग नै कृषि हो । जसमा लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित छ । नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ । जसमध्ये केवल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन मात्रै उपयोगमा छ भने १३ लाख ७४ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाई पूर्वाधार उपलब्ध छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले एकतिहाइ (३१ दशमलव ६ प्रतिशत) हिस्सा ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा कृषिको योगदान ३६ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन घट्दो क्रममा छ । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान भने बढिरहेको तथ्याङ्कमा पाउन सकिन्छ । २०५७/५८ मा गैरकृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६३ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने हाल यो बढेर ६८ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र कृषि हुँदाहुँदै पनि यो आफैंमा समस्याग्रस्त छ । मनसुनमा निर्भर खेती, परम्परागत औजारको प्रयोग तथा परम्परागत उत्पादन पद्दतिले गर्दा कृषिमा व्यावसायिकता तथा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । अधिकांश कृषक अशिक्षित र न्यून आयस्तरका हुनाले पनि कृषि क्षेत्र यथेष्ट लगानी हुन सकेको छैन । त्यस्तै, वास्तविक किसानसँग जमिन नहुनु तथा भएपनि थोरै मात्रामा हुनुले पनि कृषिमा उत्पादन न्यून छ । जसका कारणले कृषि नीति समेत असफल भइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ का अनुसार कृषि क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्रै बृद्धि भएको देखिन्छ ।
 
अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान बढ्नुको सट्टा घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०७२/७३ मा आइपुग्दा ५ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नेपालले औद्योगिक क्षेत्रको नकारात्मक बृद्धिदरको तीतो अनुभव गर्नुपरेको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ ले औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदरमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले ह्रास आएको देखाएको छ । योभन्दा अघिल्लो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निरन्तर रुपमा औद्योगिक विकास हुनुको सट्टा उद्योगहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्था यस तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी औद्योगिक क्षेत्रको नकारात्मक बृद्धिदरले आर्थिक बृद्धिदर न्यून गराउनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । त्यसैगरी नेपालले विगत लामो समयदेखि व्यापार घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को सुरुका ८ महिनामा मुलकुमा ४ खर्ब ३५ अर्ब ८० करोडको आयात गरिएको छ भने निर्यात ४२ अर्ब ७३ करोडको मात्रै छ । यसरी ३ खर्ब ९३ अर्ब ७ करोड बराबरको व्यापार घाटा यस वर्ष पनि व्यहोरेको छ ।
 
देशको आर्थिक विकासको क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन गराउन तथा प्राविधिक सहायता र व्यवस्थापन परामर्श उपलब्ध गराई औद्योगिक विकासमा प्रोत्साहन पुर्‍याउन र निश्क्रिय रुपमा छरिएर रहेको पुँजीलाई परिचालन गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याउने उदेश्यले विभिन्न ऐनहरु लागु समेत गरिएका छन् । ती ऐनहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउन सके आर्थिक बृद्धिमा ठूलो मदत पुग्नेछ ।
 
नेपालले अधिकतम ३ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकेको हुँदैन । तर, बृद्धिको लक्ष्य भने निकै महत्वाकांक्षी राख्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालले ० दशमलव ७७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि मात्रै हासिल गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणले अनुमान गरेको छ । जबकी लक्ष्यमा न्यूनतम ५ प्रतिशतभन्दा माथि राख्ने गरिन्छ । अझ १४ औं योजनाले त योजनाको अन्तसम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिमा ७ दशमलव २ र गैरकृषि क्षेत्रमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतले बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारत र चीनजस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर सन् २०१५ मा क्रमशः ७ दशमलव ३ र ६ दशमलव ९ थियो भने नेपालले सोही बराबरीमा लक्ष्य राख्नुको कुनै औचित्य छैन लक्ष्यको नजिकसम्म पुग्न पनि लगभग असम्भव स्थिति हुँदाहुँदै पनि किन यस्ता लक्ष्यहरु राखिन्छन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यी तथ्यको आधारमा नेपालका आर्थिक विज्ञहरु गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले काम गरिरहेको देखिन्छ । नेपालमा विकास योजनाले जतिसुकै महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएपनि अर्थतन्त्रमा जबसम्म विकासका पूर्वाधारहरु मजबुत भइसकेका हुँदैनन्, देशमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन र जबसम्म सुरक्षित लगानीको वातावरण कायम हुन सक्दैन, तबसम्म विकास योजना लक्ष्य प्राप्तमा असफल भई नै रहन्छन् ।